मुंबई। मुंबई की मुलुंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। मुलुंड पश्चिम के एक आवासीय फ्लैट में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी बरामद की है। मुलुंड पुलिस ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिली थी कि मुलुंड कॉलोनी क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं। वे खुद को अमेरिका स्थित बैंक या वित्तीय कंपनी का अधिकारी बताकर विदेशी नागरिकों को तुरंत ऋण देने का लालच देते हैं। पीड़ितों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे वसूलते हैं, लेकिन ऋण कभी नहीं देते। पुलिस ने जब फ्लैट पर छापा मारा तो वहां सागर गुप्ता मुख्य संचालक निकला। सागर ने इस धंधे के लिए अभिषेक सिंह, तन्मय धाड़ सिंह, शैलेश शेट्टी और रोहन को नियुक्त किया था। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 2 राउटर और 76,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी कॉल सेंटर में खुद को लेंडिंग पॉइंट नामक वित्तीय कंपनी का कर्मचारी बताते थे। वे ई-सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पीड़ितों से संपर्क करते थे। शिकार को असुरक्षित वेतन-दिवस ऋण देने का वादा करते थे। न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के बाद भी पीड़ितों को कुछ नहीं मिलता। इस तरह से लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के यह अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा कि यह एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय ठगी का गिरोह था। सभी सबूत जब्त कर लिए गए हैं। पीड़ितों की संख्या का पता लगाने के लिए डिजिटल फोरेंसिक जांच की जा रही है। विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक दुष्कर्म मामले में व्यवसायी समीर मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट समीर की मुश्किल बढ़ा सकती है क्योंकि वह जमानत पर हैं। पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी दी है। बता दें पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं के तहत समीर मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने जस्टिस संजीव नरूला को बताया कि उन्होंने समीर मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट समीर मोदी के आवेदन पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर को पारित एक आदेश में बदलाव की मांग की थी। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि आश्वासन के बावजूद, जांच अधिकारी को उनके ओर से दिए गए दस्तावेजों पर विचार किए बिना चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
6 नवंबर, 2023 को स्थायी वकील संजय लाओ ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच जांच अधिकारी की तरफ से उचित रूप से की जाएगी। सुनवाई के दौरान स्थायी वकील ने बताया कि ये दस्तावेज 7 नवंबर, 2025 को देर शाम ही जमा किए गए थे। चार्जशीट 60 दिनों के भीतर दाखिल की जाए। संजय लाओ ने कहा कि यदि जांच अधिकारी इन दस्तावेजों का विश्लेषण करते, तो यह समय सीमा समाप्त हो जाती।
संजय लाओ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की जांच किए बिना ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि दस्तावेज 7 नवंबर, 2025 को इसलिए जमा किए गए थे क्योंकि उन्हें नोटिस ही शाम को दिया गया था। पूरक चार्जशीट दाखिल करने पर स्टैडिंग काउंसिल ने कहा कि जांच अधिकारी 7 नवंबर को जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेकर इन दस्तावेजों को पूरक चार्जशीट के साथ दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को दुष्कर्म मामले में एफआईआर को रद्द करने की समीर मोदी की याचिका पर नोटिस जारी किया था। उन्हें साकेत जिला अदालत ने 25 सितंबर को जमानत दे दी थी। समीर मोदी को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में तमाम एग्जिट पोल (All Exit Polls) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अगुआई में एनडीए की भारी जीत बता रहे हैं, वहीं महागठबंधन (Grand Alliance) को अभी भी खुद पर भरोसा है। ऐसे में महागठबंधन (Grand Alliance) ने नतीजों के फौरन बाद अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत महागठबंधन के विधायकों को जीत के फौरन बाद दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है।
 कांग्रेस यह कहती रही है कि बिहार में मुकाबला दो महागठबंधनों के बीच है। ऐसे में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव में अधिक मतदान को दोनों गठबंधन अपने पक्ष में मान रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन को भरोसा है कि चुनावी मुकाबला बहुत करीबी भी हो सकता है। इसलिए, नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए महागठबंधन अपने विधायक शिफ्ट कर सकता है।

छोटी पार्टियों को लेकर चिंता
सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा छोटी पार्टियों से रहता है। ऐसे में वीआईपी और राजद के विधायकों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं, कांग्रेस भी अपने विधायकों को जीत के फौरन पटना बुला सकती है। उन्हें तेलंगाना या कर्नाटक भेजा जा सकता है।

हार-जीत का अंतर बहुत कम होने की उम्मीद
प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी संभावना कम है कि बंपर वोटिंग के बावजूद किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले। पर जमीन पर जिस तरह दोनों गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबला दिखाई पड़ा है, उससे साफ है कि हार-जीत का अंतर बहुत कम होगा। वहीं, जन सुराज पार्टी की भूमिका भी अहम होगी। प्रशांत किशोर की अगुआई वाली जन सुराज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है।

UP News: उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए घर से ऑफिस तक हर एक लेवल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे.

नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूरी दी थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है. नए प्रावधानों के तहत महिलाओं को एक लिखित सहमति के बाद अब शाम को 7 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति है. लेकिन लिखित सहमति पत्र प्रदेश के श्रम विभाग से पंजीकृत कराना आवश्यक होगा.

सुरक्षा के लिए किए गए हैं इंतजाम

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाओं के साथ-साथ CCTV निगरानी और सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति को अनिवार्य किया है. सरकार के इस निर्णय के बाद महिला कर्मचारी खुद की इच्छा से 6 घंटे तक बिना किसी अंतराल के काम कर सकती हैं.

ओवरटाइम भी बढ़ाया गया

जनसंपर्क की तरफ से जारी बयान में महिलाओं के लिए ओवरटाइम की भी लिमिट बढ़ा दी गई है. यह लिमिट 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही तय कर दी गई है. इसके साथ ही महिलाओं को कारखानों और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में भी काम करने का अवसर मिलेगा.

29 श्रेणियों के उद्योगों में काम करने की अनुमति

सरकार ने सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में महिलाओं को काम करने की अनुमति दी है. इससे पहले महिलाएं सिर्फ 12 खतरनाक श्रेणी वाले काम कर पाती थीं. योगी सरकार ने ये फैसला औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए लिया है.

Al-Falah University: दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) खूब चर्चा में है. क्योंकि यहां के 3 प्रोफेसर आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए. अब ईडी ने भी एंट्री कर ली है. वहीं यूनिवर्सिटी की मान्यता को भी लेकर NMC ने सवाल उठाए हैं. इधर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बंद हो गई है. हालांकि एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने सफाई देते हुए कहा था कि यूनिवर्सिटी का इनके निजी मामले से कोई लेना-देना नहीं है. फिलहाल इससे जुड़े दो लोग अभी भी पुलिस हिरासत में हैं, जबकि एक आरोपी की दिल्ली धमाके में मौत हो गई.

एनएमसी ने यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, यह नोटिस वेबसाइट पर गलत मान्यता मिलने का दावा करने को लेकर जारी की गई है. एनएएसी ने यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा और निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट से मान्यता संबंधित सभी डिटेल्स हटा दें. हालांकि इसके बाद तुरंत ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट बंद हो गई है. मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है.