मुंबई। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है। इसका असर महाराष्ट्र में अभी से दिखाई देने लगा है।शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस अपने निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है और उनकी पार्टी भी अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेती है। दरअसल कांग्रेस ने ही ऐलान किया था कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके एक दिन बाद यानी रविवार को आया उद्धव का यह बयान इस बात का संकेत है कि वह कांग्रेस को मनाने की कोई कोशिश नहीं करने वाले हैं।
उद्धव ठाकरे ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि राजद नेता तेजस्वी यादव को मिले विशाल समर्थन को लेकर यह जांच होनी चाहिए कि यह समर्थन वास्तविक था या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के ज़रिये ‘तैयार’ किया गया।महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला और मुंबई कांग्रेस प्रमुख वरखा गायकवाड़ ने शनिवार को कहा था कि पार्टी स्थानीय इकाई की सलाह के अनुसार 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। चेन्निथला ने कहा, ‘स्थानीय निकाय चुनाव होने के कारण हमने मुंबई इकाई की राय को प्राथमिकता दी है।’ कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई मनसे चीफ राज ठाकरे की हालिया नज़दीकियों से पार्टी में असहजता बढ़ी है। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती बातचीत को कांग्रेस अपने लिए राजनीतिक जोखिम के रूप में देख रही है। वहीं बीएमसी चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने ‘बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक ट्रस्ट’ का पुनर्गठन कर उद्धव ठाकरे को दोबारा इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने यह पद 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ दिया था। नए गठन में बीजेपी का प्रतिनिधि भी वापस शामिल किया गया है, जिसे एमवीए सरकार ने 2020 में ट्रस्ट से हटा दिया था। अब बीजेपी विधायक पराग अलवानी, उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) नेता शिशिर शिंदे इस ट्रस्ट के सदस्य होंगे। 

नई दिल्ली । भारतीय वायुसेना (आईएफए) फ्रांस के आसमान में फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 को अंजाम दे रही है। संयुक्त वायु अभ्यास गरुड़ 25 फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन में 16 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच पारस्परिक अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है। एक वास्तविक युद्ध जैसे वातावरण में विभिन्न युद्ध रणनीति और प्रक्रियाओं को परखना। दोनों देशों के पायलटों और टीमों के बीच प्रोफेशनल बातचीत, प्रचालनगत ज्ञान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना। भारतीय वायुसेना के सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों (जैसे राफेल) के साथ जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों पर फोकस करेगा। हवा से हवा में युद्ध, एयर डिफेंस, और संयुक्त हमला करने के अभियान शामिल है। 
फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने के लिए आईएल-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों का उपयोग करके हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास भी किया जा रहा है। अभ्यास के लिए टुकड़ी और भारी उपकरणों को लाने-ले जाने के लिए सी-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमानों का उपयोग किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है।

ड्रोन रोधी अभियानों पर भी किया गया संयुक्त प्रशिक्षण
इसके अलावा, ड्रोन रोधी अभियानों जैसे विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण किया। यह पूरा अभ्यास भी फ्रांस में आयोजित किया गया। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने कंबैट शूटिंग, अर्बन वारफेयर, और अवरोध पार प्रशिक्षण भी किया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली व ड्रोन रोधी क्षमता युद्धों का रुख निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
वहीं, भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा भी हो चुका है। राफेल मरीन विमानों की खरीद के लिए यह सरकार-से-सरकार की डील है। इस डील के तहत फ्रांस द्वारा भारतीय नौसेना को मरीन (एम) श्रेणी के 26 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जाएगी। तय सौदे के मुताबिक भारतीय नौसेना को फ्रांस द्वारा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डिलीवरी दी जाएगी। 

फरीदाबाद में जुटे कई प्रदेश के मुख्यमंत्री  

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख राजनेता शामिल हुए। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुए। 
उत्तर क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राजस्थान, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ शामिल है। 
बैठक की शुरुआत में, दिल्ली लाल किला विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया। बैठक के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, वे हैं राज्य सरकारों के बीच समन्वय, जल बंटवारे से संबंधित मुद्दे और विकास कार्यों की प्रगति।
क्षेत्रीय परिषदों का महत्व 
क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम भारत के दृष्टिकोण को पूरा करती हैं। ये इस विश्वास के साथ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कि सशक्त राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ये दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती हैं। ये पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं।
ये महिलाओं, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के कार्यान्वयन जैसे राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के संरक्षण को लेकर सोमवार को कई अहम निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को अवैध पेड़ कटाई की भरपाई के लिए सुधार के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि यदि राज्य पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, तब राज्य सरकार को इको-टूरिज्म की दिशा में काम करना होगा। सीजेआई गवई ने निर्देश दिया कि कोर क्षेत्र में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था करे। 
अदालत ने मुख्य वन्यजीव वार्डन को आदेश दिया कि जिम कॉर्बेट में बनी सभी अनधिकृत संरचनाओं को तीन महीने के भीतर करे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल को राज्य सरकार की पारिस्थितिक बहाली योजना की निगरानी करने का निर्देश दिया है। अदालत के ये निर्देश जिम कॉर्बेट क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों को सख्ती से लागू कराने और पर्यावरणीय क्षति को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
इसके पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले पांच वर्षों में राज्य में हुए सभी शिकार मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसका उद्देश्य वन विभाग के अधिकारियों की सहभागिता, संलिप्तता या मिलीभगत का पता लगाना था। अदालत को बताया गया था कि पिछले ढाई वर्षों में 40 बाघों और 272 तेंदुओं की मौत हुई थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह रोक रिटायर्ड प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डी.एस. खाती की अपील पर एकपक्षीय रूप से पारित की गई थी। उत्तराखंड के एक पर्यावरणविद् अतुल सती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने की अनुमति देने के लिए इस रोक को हटाने की मांग की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भी इस स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। सीबीआई ने अपने आवेदन में अपनी प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों का उल्लेख किया है, जिसमें उसे कई अनियमितताएं मिलीं, जैसे कि वन अधिकारियों द्वारा एक बाघ की मौत को छिपाने का जानबूझकर किया गया प्रयास। पर्यावरणविद् के वकील गोविंद जी की दलील से सहमत होते हुए, सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 17 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।