पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को बुधवार (19 नवंबर 2025) को भारत लाया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से डिपोर्ट किए जाने के बाद सुबह 10 बजे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट उसे पर लाया जाएगा |

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की कई टीमें एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगी ताकि सुरक्षा, कागज़ी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इस पर चर्चा चल रही है कि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर कौन सी एजेंसी आगे की कस्टडी लेगी. कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ही इसका निर्णय होगा |

जांचकर्ताओं के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई के खिलाफ देशभर में 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 20 मामले राजस्थान में हैं. यह केस फिरौती, अपहरण, हत्या की कोशिश और टार्गेट किलिंग जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े हैं. अधिकारियों ने कहा कि उसे सबसे पहले किस एजेंसी की कस्टडी में भेजा जाएगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी |

बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को मंगलवार (18 नवंबर 2025) को अमेरिकी अधिकारियों की ओर से एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया, “अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया.” जीशान ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वह इस समय कहां है, लेकिन उन्होंने बताया है कि उसे अमेरिका से हटा दिया गया है और आगे की प्रक्रिया भारत में होगी |

सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अनमोल को डिपोर्ट और कस्टडी के लिए दो बार आधिकारिक आवेदन भेजा था. हाल ही में इंटरपोल ने उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे, जो मुंबई पुलिस ने उपलब्ध कराए थे. अनमोल बिश्नोई 14 अप्रैल 2024 को अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में भी वांटेड है. उसने ऑनलाइन इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था |

अनमोल बिश्नोई 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था. जांच के दौरान पुलिस को गिरफ्तार शूटरों से वॉइस क्लिप्स मिले जो अनमोल की आवाज़ से मेल खाते हैं, जिनमें वह हमलावरों को निर्देश देते और उकसाते सुना गया. जांच में सामने आया कि अनमोल कई साल पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भागा था और कनाडा, अमेरिका और केन्या में लगातार घूमता रहा |”अनमोल बिश्नोई को पिछले वर्ष कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था, लेकिन प्रक्रिया संबंधी खामियों के कारण छोड़ दिया गया. उसके पास एक रूसी पासपोर्ट भी होने की जानकारी सामने आई है, जो फर्जी होने का शक है. वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की अंतरराष्ट्रीय साजिश में भी लिंक्ड माना जाता है|

एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. गैंग की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े दो मामलों में एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है. अमेरिकी अधिकारियों की ओर से डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भारतीय एजेंसियां आईजीआई एयरपोर्ट पर संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं |

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) पिछले 11 सालों से देश में सत्ता में है। वहीं 15 से अधिक राज्यों में भी अभी बीजेपी (BJP) या उसके सहयोगी दलों का शासन है। 2014 से बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती गई है। वर्तमान में बीजेपी (BJP) के 1600 से अधिक विधायक हैं। हम यह कह सकते हैं कि बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और उसके 89 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं।

2014 से बढ़ती गई बीजेपी की ताकत

देश भर में अब बीजेपी के विधायकों की संख्या 1654 हो गई है। वहीं 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने 1985 में रिकॉर्ड बनाया था लेकिन अब बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है और 2027 तक देश भर में उसके 1800 से अधिक विधायक हो जाएंगे।

बीजेपी के पोस्ट के अनुसार वर्ष 2014 में बीजेपी के पूरे देश में 1035 विधायक थे। जबकि 2015 में यह संख्या घटकर 997 हो गई। 2016 में बीजेपी को कुछ राज्यों में जीत मिली और उसकी संख्या बढ़कर 1063 हो गई। 2017 में बीजेपी के देश भर में कुल 1365 विधायक हो गए। इसमें सबसे अहम योगदान उत्तर प्रदेश का रहा, जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 312 सीटों के साथ सत्ता में आई थी।

2018 में बीजेपी के विधायकों की संख्या घट गई और यह 1184 पर आ गई। 2019 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1160 पर आ गई। 2020 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1207, जबकि 2021 में 1278, 2022 में 1289 और 2023 में 1441 हो गई। 2024 के लोकसभा में चुनाव में बीजेपी को झटका लगा लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उसकी जीत हुई। 2024 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1588 पहुंच गई। वहीं अब 2025 खत्म होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के देश भर में 1654 विधायक हो गए हैं, जो अब तक सबसे अधिक है।

कांग्रेस ने 1985 में बनाया था रिकॉर्ड

बीजेपी ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “भाजपा अब राज्य विधानसभाओं में अपनी सर्वोच्च शक्ति पर है और यह गति बढ़ती ही जा रही है। इसी गति से भाजपा अगले दो वर्षों में आराम से 1800 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। तुलना के लिए कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आई व्यापक सहानुभूति लहर पर सवार होकर 1985 में लगभग 2018 सीटों के अपने शिखर को छुआ था। तब सत्ता को मजबूत करना और मतदाताओं को प्रभावित करना आसान था। अब अंतर स्पष्ट है: कांग्रेस को अपना शिखर विरासत में मिला जबकि भाजपा ने अपनी उन्नति अर्जित की है और उसे सहन किया है – सीट दर सीट, राज्य दर राज्य, संघर्ष दर संघर्ष। भविष्य उस पार्टी का है जो काम करती है, न कि उस पार्टी का जो विरासत पर टिकी रहती है।”

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने देश में बच्चों के लापता होने से संबंधित एक रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे बेहद चिंताजनक बताया।

गोद लेने की प्रक्रिया बेहद कठिन – सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि इतनी अधिक संख्या में बच्चे गायब हो जाते हैं, और यदि यह सच है तो स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश में गोद लेने की प्रक्रिया इतनी कठिन और लंबी है कि लोग इसका अवैध विकल्प खोजने लगते हैं, जो स्थिति को और खराब करता है।

केंद्र को 9 दिसंबर तक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश
सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से मौजूद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी अवधि देने से इंकार कर दिया और 9 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

पहले भी दिए जा चुके हैं निर्देश
14 अक्टूबर को अदालत ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को देखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। साथ ही, इन अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण ‘मिशन वात्सल्य’ पोर्टल पर उपलब्ध कराने को भी कहा गया था ताकि किसी बच्चे की गुमशुदगी की जानकारी तुरंत साझा की जा सके।

लापता बच्चों के लिए अलग पोर्टल का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र को गृह मंत्रालय के तहत एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाने का सुझाव दे चुकी है। अदालत का मानना है कि राज्यों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं होने से बच्चों की तलाश में देरी होती है। एक केंद्रीकृत पोर्टल से यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।

NGO ने उठाया था मामला
यह मामला तब सामने आया जब एनजीओ ‘गुरिया स्वयंसेवी संस्थान’ ने बच्चों की तस्करी और अपहरण के मामलों में कार्रवाई न होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। याचिका में बताया गया कि कई राज्यों में बच्चों को अपहरण के बाद बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए दूसरे राज्यों में तस्करी किया जा रहा था।