हैदराबाद एयरपोर्ट पर दो दिनों के भीतर तीन फ्लाइट्स को बम धमकी देने वाले ईमेल मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. यह धमकी ईमेल एयरपोर्ट के कस्टमर सपोर्ट आईडी पर भेजे गए थे. हैदराबाद एयरपोर्ट जीएमआर ने कहा कि सभी मामलों में आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई गई और यात्री सुरक्षित हैं |

ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को धमकी

शनिवार को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 277, जो लंदन के हीथ्रो से हैदराबाद आ रही थी, को धमकी भरा ईमेल भेजा गया. यह विमान सुबह 5:25 बजे सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ, जिसके बाद एयरपोर्ट पर मानक सुरक्षा जांच शुरू की गई |

कुवैत एयरवेज की फ्लाइट वापस लौटाई गई

इसी दिन कुवैत एयरवेज की फ्लाइट KU 373 को भी बम धमकी मिली. यह उड़ान हैदराबाद आने वाली थी, लेकिन खतरे को देखते हुए विमान वापस कुवैत एयरपोर्ट भेज दिया गया.

एक दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट को भी मिली धमकी

5 दिसंबर 2025 को हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टमर सपोर्ट ईमेल पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2879 (दिल्ली से हैदराबाद) के नाम एक बम धमकी ईमेल मिला. इस घटना के बाद संबंधित विमान ने हैदराबाद में रात 8:45 बजे सुरक्षित लैंडिंग की. इसके अलावा सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट में गुरुवार को बम की धमकी मिलने के बाद विमान को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. फ्लाइट संख्या 6ई-58 में कुल 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे |

जांच जारी, सुरक्षा कड़ी

हैदराबाद एयरपोर्ट जीएमआर ने कहा है कि सभी प्राप्त धमकियों को गंभीरता के साथ देखा गया और हर मामले में निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाएं तुरंत लागू की गईं. इन प्रक्रियाओं में विमान और परिसर की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ संयुक्त जांच, यात्रियों और क्रू मेंबर्स का सत्यापन, बैगेज और कार्गो की रैंडम/फोकस्ड जांच, व जरूरत के हिसाब से रनवे और टर्मिनल पर सुरक्षा अलर्ट शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही और किसी भी तरह की जान-माल की हानि की सूचना नहीं मिली है |

विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो एयरलाइन का परिचालन संकट जल्द ही हल होने वाला है और एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई केवल समय की बात है। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में विमानन मंत्री ने कहा कि इंडिगो की एक हजार से अधिक उड़ानें रद्द होने के बावजूद अन्य एयरलाइनों को कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम नवंबर में लागू होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि समस्या इंडिगो की ओर से थी।

नायडू ने बताया कि मेट्रो शहरों के हवाई अड्डों पर भीड़ कम हो गई है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अधिकांश हवाई अड्डों पर पिछले दिनों फंसे यात्रियों की कतारें अब खत्म हो गई हैं। इंडिगो कल से सीमित क्षमता के साथ उड़ानें फिर से शुरू करेगा और धीरे-धीरे क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिया कि यात्रियों को कल से परेशानी नहीं होगी, जबकि एयरलाइन की पूरी क्षमता पर लौटने में कुछ और दिन लग सकते हैं। नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि विमानन मंत्रालय और डीजीसीए ने इस तरह की स्थिति की पूर्व चेतावनी नहीं देने में कोई लापरवाही नहीं की।

विमानन मंत्री ने कहा कि नए एफडीटीएल नियमों के लागू होने के बाद इंडिगो के चालक दल से जुड़ी गड़बड़ी के कारण उसकी उड़ानों में व्यवधान आया, जिससे देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर देरी और भीड़ जमा हो गई। न्यूज एजेंसी ‘एएनआई’ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रमुख हवाई अड्डों पर हुई घटनाओं के कारण विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को एफडीटीएल नियमों में कुछ छूट दी ताकि परिचालन सामान्य हो सके। 

नायडू ने कहा, एक नवंबर से डीजीसीए ने नए एफडीएल नियम लागू किए। मंत्रालय ने एयरलाइनों के साथ कम से कम छह महीने तक निरंतर संवाद भी किया। पहले इस नियम के बारे में कोई समस्या नहीं थी। एअर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी अन्य एयरलाइन ने अपने संचालन को ढाल लिया। लेकिन जो हुआ वह इंडिगो की चालक दल (क्रू) के प्रबंधन की गड़बड़ी के कारण हुआ। हमने सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को एफडीटीएल नियमों में कुछ छूट दी।

‘जांच के लिए समिति बनाई, सख्त कार्रवाई करेंगे’

उन्होंने बताया कि इस व्यवधान की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, जो यह देखेगी कि कहां गलती हुई और जिम्मेदार कौन है। नायडू ने कहा, जिन्होंने यह स्थिति पैदा की, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय की तत्काल प्राथमिकता परिचालन को सामान्य करना और यात्रियों को जरूरी मदद प्रदान करना है।

‘सामान्य स्थिति बहाल करना हमारी प्राथमिकता’

उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता यह है कि सामान्य स्थिति लौटे और यात्रियों को पूरी मदद मिले। हर दिन लगभग पांच लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। हम एफडीटीएल नियमों और नेटवर्क शेड्यूलिंग पर नजर रख रहे हैं। हम पूरी तरह जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी एयरलाइन सावधानी बरते। सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।

नायडू ने कहा कि मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिए थे कि दो दिनों के भीतर सामान्य परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। लेकिन देरी लगातार हो रही थी, इसलिए एयरलाइन को हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने के लिए बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने को कहा गया। उन्होंने कहा, शुरुआत में जब इंडिगो की उड़ानों में देरी हुई, हमने उन्हें दो दिनों में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। लेकिन कल भी देरी होती रही। इसलिए हमने इंडिगो को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने को कहा ताकि हवाई अड्डे पर परेशानी और भीड़ कम हो सके।

रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार खिंचती ही जा रही है. सैन्य मोर्चे के साथ-साथ यह संघर्ष अब आर्थिक, कूटनीतिक और वैश्विक मान्यता की लड़ाई भी बन चुका है. अमेरिका और यूरोप ने युद्ध शुरू होने के बाद रूस को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से अलग-थलग करने की कई रणनीतिक कोशिशें कीं. कड़े आर्थिक प्रतिबंध, वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बहिष्कार और पुतिन की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को सीमित करने समेत कई तरह की कोशिशें की गई | 

ऐसे माहौल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिन का भारत दौरा रूस के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत साबित हुआ. यह यात्रा सिर्फ एक द्विपक्षीय कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि रूस के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर वापसी का अवसर भी बन गई |

रूस की आर्थिक चुनौतियां, भारत की भूमिका

पश्चिमी देशों ने रूस को झटका देने के लिए उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली से लगभग काट दिया. विदेशी बैंकों के कार्ड रूस में बंद हो गए और रूसी बैंकों के कार्ड विदेश में काम नहीं करते. इससे रूस की अर्थव्यवस्था और कारोबार पर बड़ा असर पड़ा. रूस ने इस स्थिति का समाधान खोजने के लिए राष्ट्रीय मुद्रा में लेन-देन को बढ़ावा दिया |

यही कारण है कि पुतिन के साथ इस बार कई रूसी बैंकों के प्रमुख भी भारत आए. दोनों देशों ने वित्तीय लेन-देन को सुचारू करने, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर काम करने और 2030 तक आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया. यह कदम रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत उसके लिए एक स्थिर, बड़ा और विश्वसनीय बाजार है |

पुतिन की अंतरराष्ट्रीय छवि को नई ऊर्जा

यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी जगत ने पुतिन को अंतरराष्ट्रीय मंचों से दूर रखने की कोशिश की. वे G20 जैसे बड़े शिखर सम्मेलनों में शामिल नहीं हो सके. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले 3 साल में संबोधित करने नहीं जा सके. SCO सम्मेलन के लिए भले ही चीन गए, लेकिन उन्हें वह वैश्विक स्वीकार्यता नहीं मिली जिसकी रूस को जरूरत थी |

भारत में उनका दौरा बिल्कुल अलग संदेश देता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाना, निजी डिनर देना और फिर राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत, ये सब घटनाएं बताती हैं कि पुतिन अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था के विशेष साझेदार हैं |

भारत आकर पुतिन ने पश्चिम को यह स्पष्ट संकेत भेजा कि रूस को वैश्विक राजनीति से बाहर नहीं किया जा सकता. भारत ने भी बहुत सहजता से यह संदेश दिया कि रूस अंतरराष्ट्रीय संतुलन के लिए अब भी अनिवार्य है |

गांधी के समाधि स्थल जाना, औपचारिकता नहीं

राष्ट्रपति पुतिन का राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना बहुत महत्वपूर्ण कदम था. पश्चिमी दुनिया गांधी को शांति और नैतिक नेतृत्व के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में स्वीकार करती है | यूक्रेन युद्ध के बीच जब पुतिन दुनिया से शांति की अपील करते हैं, और यह अपील गांधी के स्मारक से आती है, तो इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग प्रभाव पड़ता है. यह संदेश जाता है कि रूस केवल युद्ध का चेहरा नहीं है, वह संवाद, स्थिरता और संतुलन की बात भी कर रहा है |

भारत-रूस आर्थिक विजन: भविष्य की साझेदारी

भारत और रूस ने 2030 तक के लिए एक व्यापक आर्थिक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, बैंकिंग, अंतरिक्ष, रक्षा और समुद्री गलियारों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है | यूरोप जहां Re-Arming Europe 2030 के माध्यम से रूस के खिलाफ सैन्य तैयारी कर रहा है, वहीं रूस ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाकर एक सामरिक- आर्थिक संतुलन खड़ा करने की कोशिश की है. यह कदम रूस को अगले दशक में पश्चिमी दबावों से निपटने की क्षमता बढ़ाएगा |

2 दिन में बड़ा संदेश: रूस अभी भी ग्लोबल पावर

सिर्फ दो दिनों में पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को तीन बड़े संकेत दे दिए. पहला, रूस अलग-थलग नहीं है. भारत जैसे बड़े देश में आकर उन्होंने यह तस्वीर बदल दी. दूसरा, दोनों के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत है और 2030 का ढांचा रूस के लिए सुरक्षा कवच जैसा है. इसके अलावा तीसरा, शांति का नैरेटिव- गांधी के संदेश के साथ रूस ने कूटनीतिक छवि सुधारने की कोशिश की है | 

यह दौरा रूस के राजनीतिक नेतृत्व के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक राहत लेकर आया है. इससे पुतिन न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक आत्मविश्वास के साथ लौटेंगे, बल्कि आने वाले वर्षों में पश्चिम के दबावों का सामना करने में अधिक सक्षम भी दिखाई देंगे |

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर में भगवान के चढ़ावे में आया पैसा आर्थिक रूप से परेशान कोऑपरेटिव बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह कड़ी टिप्पणी तब की, जब वे कुछ कोऑपरेटिव बैंकों की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। इन बैंकों ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम के जमा पैसे को वापस करने के लिए कहा गया था।

सीजेआई ने पूछा, आप मंदिर का पैसा बैंक को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? इसमें क्या समस्या है कि मंदिर की धनराशि, जो एक ऐसे सहकारी बैंक में पड़ी है जो बड़ी कठिनाई से चल रहा है, उसे एक सक्षम राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए जो अधिकतम ब्याज दे सके?

सीजेआई ने कहा कि मंदिर का धन देवता का होता है, इसलिए उसे संरक्षित, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और केवल मंदिर के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह सहकारी बैंक के लिए आमदनी या अस्तित्व का साधन नहीं बन सकता। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मनंथवाडी को-ऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेल्ली सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने याचिकाएं दाखिल की थीं।

हाईकोर्ट ने पांच सहकारी बैंकों को देवस्वोम की सावधि जमा (एफडी) तोड़कर पूरी राशि दो महीने के भीतर लौटाने का निर्देश दिया था, क्योंकि बैंक बार-बार आग्रह के बावजूद परिपक्व जमा राशि वापस नहीं कर रहे थे। बैंकों के इस तर्क से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ कि हाईकोर्ट के अचानक दिए गए निर्देश से उन्हें कठिनाई हो रही है। पीठ ने कहा कि बैंकों को लोगों के बीच विश्वसनीयता स्थापित करनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, आप ग्राहकों और जमाओं को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपकी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की याचिकाए सुनने से इनकार कर दिया। हालाकि, अदालत ने बैंकों को यह अनुमति दी कि वे आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग लेकर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं।

यह मामला थिरुनेल्ली देवस्वोम की उस याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कई सहकारी बैंकों द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूद मंदिर की सावधि जमा राशि न लौटाने की शिकायत की गई थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने थिरुनेल्ली सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुशीला गोपालन स्मारक महिला सहकारी सोसायटी लिमिटेड, मनंथवाडी को-ऑपरेटिव रूरल सोसाइटी लिमिटेड, मनंथवाडी को-ऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और वायनाड टेंपल एम्प्लॉइज़ को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को दो महीने के भीतर धनराशि लौटाने का निर्देश दिया था।