नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन के मध्य जारी जंग के बीच पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर अब वैश्विक तेल व्यापार में साफ नजर आने लगा है। भारत और तुर्की की ओर जा रहे कई रूसी तेल टैंकर अब अपना रुख चीन की तरफ मोड़ते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव अमेरिका और यूरोपीय संघ के सख्त प्रतिबंधों के डर और बढ़ती अनिश्चितता का नतीजा हो सकता है।
जानकारी के अनुसार हाल ही में पश्चिमी तुर्की के इजमित बंदरगाह पर पनामा के झंडे वाले टैंकर बेला-6 ने करीब एक लाख टन रूसी कच्चा तेल उतारा। यह डिलीवरी तुर्की की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी तुप्रास के लिए अपवाद मानी जा रही है, क्योंकि उसने यूरोपीय संघ के 21 जनवरी से लागू नए प्रतिबंधों से पहले रूसी तेल आयात में करीब 69 प्रतिशत की कटौती कर दी थी। नए ईयू नियमों के तहत रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों का यूरोप में आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे भारत और तुर्की जैसी रिफाइनरियों पर सीधा असर पड़ा है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों, ईरान और वेनेजुएला को लेकर अनिश्चितता तथा यूरोपीय संघ के नए फैसलों ने अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति को अस्थिर बना दिया है। लंदन स्थित जनरल इंडेक्स के विश्लेषक डेविड एडवर्ड का कहना है कि मौजूदा दौर असाधारण है, जहां भू-राजनीतिक उथल-पुथल सीधे ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रही है।
इस बीच भारतीय रिफाइनरियों ने भी सतर्क रुख अपनाया है। केप्लर के विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, भारत की प्रमुख रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद कम कर ‘स्वैच्छिक पाबंदी’ लगा दी है। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात 29 प्रतिशत घटकर तीन साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इसके पीछे रूस की दिग्गज कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं।
भारत और तुर्की द्वारा छोड़े जा रहे इस अतिरिक्त रूसी तेल का एक हिस्सा चीन की ओर जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में रूस से चीन के समुद्री मार्ग से तेल आयात में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कई ऐसे टैंकर, जिन्हें भारत ने स्वीकार नहीं किया, चीनी बंदरगाहों के पास देखे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियां, जिन्हें ‘टी-पॉट्स’ कहा जाता है, सस्ते तेल की खरीद में माहिर हैं और जोखिम उठाने को तैयार रहती हैं। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि चीन सभी छोड़े गए रूसी तेल को नहीं खपा पाएगा। फिर भी, बढ़ती छूट और सीमित जोखिम के चलते वह बड़ा खरीदार बना रह सकता है।

नई दिल्ली। तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के. कविता नई राजनीतिक पार्टी के गठन की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही हैं। सूत्रों की मानें तो के. कविता ने देश के जाने-माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से इस सिलसिले में लंबी बातचीत की है। दावे किए जा रहे हैं कि के कविता ने पीके से करीब पांच दिनों तक विचार-विमर्श किया, जिसमें तेलंगाना के मौजूदा राजनीतिक हालात, जनभावनाएं और एक नए सियासी विकल्प की संभावनाओं पर चर्चा हुई। के. कविता, जो तेलंगाना जागृति नामक सांस्कृतिक संगठन की अध्यक्ष हैं, बीआरएस से निलंबन के बाद लगातार सक्रिय राजनीति में बनी हुई हैं। सितंबर 2025 में पार्टी से निलंबित किए जाने के तुरंत बाद उन्होंने विधान परिषद (एमएलसी) से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसे हाल ही में परिषद के सभापति गुथा सुखेन्द्र रेड्डी ने स्वीकार कर लिया। बीआरएस नेतृत्व से टकराव के बाद कविता खुलकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में जुट गई हैं। कविता का निलंबन उस समय हुआ था, जब उन्होंने अपने ही चचेरे भाई और वरिष्ठ नेता टी. हरीश राव तथा जे. संतोष कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं के चलते इन नेताओं ने उनके पिता केसीआर की छवि को नुकसान पहुंचाया। इस बयान को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत के तौर पर देखा गया और इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। निलंबन के बाद से के. कविता न सिर्फ बीआरएस, बल्कि सत्ताधारी कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। वे दोनों दलों पर भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगा चुकी हैं। तेलंगाना जागृति के मंच से वे लगातार महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं और खुद को एक वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर पेश कर रही हैं। दिसंबर 2025 में दिए गए एक बयान में के. कविता ने यहां तक कहा था कि वह एक दिन तेलंगाना की मुख्यमंत्री बनेंगी और राज्य गठन (2014) के बाद से हुए सभी “अन्यायों और कुकर्मों” की जांच कराएंगी। अब प्रशांत किशोर से हुई बातचीत के बाद यह कयास तेज हो गए हैं कि कविता जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह न सिर्फ बीआरएस के लिए बड़ा झटका होगा, बल्कि तेलंगाना की राजनीति में एक नई धुरी भी बन सकती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने केंद्र पर जमकर निशाना साधकर आरोप लगाया कि भारत के विकास में तमिलनाडु की अहम भूमिका होने के बावजूद, मोदी सरकार तमिलनाडू के महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में नजरअंदाज कर रही है। सांसद टैगोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो परियोजनाओं के साथ-साथ होसुर हवाई अड्डे की परियोजना का अनदेखा किया है। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के बावजूद, इन परियोजनाओं सहित अपने हक के विकास कार्यों से वंचित है।
सांसद टैगोर ने लिखा कि मदुरै मेट्रो नहीं… कोयंबटूर मेट्रो नहीं… अब होसुर हवाई अड्डा भी नहीं… तमिलनाडु की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक-एक करके नकारा जा रहा है। यह अलग रवैया क्यों? जीडीपी, निर्यात, लघु एवं मध्यम उद्यम और रोजगार तमिलनाडु भारत के विकास में अहम भूमिका निभाता है। फिर भी, क्या केंद्र की योजनाओं में नजरअंदाज किया है? उन्होंने मदुरै और कोयंबटूर को देश के दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख विकास केंद्र बताकर होसुर को उद्योग, रसद और रोजगार की रीढ़ बताया। केंद्र पर तीखा प्रहार कर सांसद टैगोर ने जोर दिया कि इन परियोजनाओं को अस्वीकार करना लाखों लोगों के लिए मौकों की पहुंच में बाधा है।
उन्होंने कहा कि मदुरै, कोयंबटूर के प्रमुख विकास केंद्र। होसुर उद्योग, रसद और रोजगार की रीढ़। इन परियोजनाओं को अस्वीकार करना लाखों लोगों के लिए मौकों को अस्वीकार करना है सांसद टैगोर ने राजनीतिक सहयोग और संघवाद के रुख पर सवाल उठाकर पूछा कि क्या यह केवल भाषणों तक ही सीमित है और इसका कोई कार्य योजना बनाने का इरादा नहीं है? उन्होंने कहा कि राजनीतिक सहयोग के बिना विकास? क्या संघवाद सिर्फ भाषणों के लिए है, कार्यों के लिए नहीं? कांग्रेस सांसद ने स्थिति को भेदभावपूर्ण बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में राज्य की उपेक्षा के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “तमिलनाडु ने कोई एहसान नहीं मांगा है। वह सिर्फ अपना उचित हिस्सा मांग रहा है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर में 1.25 करोड़ वोटरों की सूची सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है। ये वे लोग हैं, जिनके नाम थोड़ी गड़बड़ी वजह से मतदाता सूची से हट दिए गए। अमर्त्य सेन तक को नोटिस भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की व्हाट्सएप कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन 1.25 करोड़ लोगों के खिलाफ तार्किक विसंगति की आपत्ति उठी है, उनके नाम प्रकाशित किए जाएं। ये नाम पंचायत और वार्ड कार्यालयों में प्रकाशित होने चाहिए हैं। शीर्ष अदालत ने गौर किया कि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए करीब दो करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए। इन नोटिसों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है पहला मैप किए गए, मैप नहीं किए गए और तार्किक विसंगति शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तार्किक विसंगति श्रेणी के अंतर्गत, अधिकारियों द्वारा पिता के नाम का मिलान न होना, माता-पिता की आयु का मिलान न होना और दादा-दादी की आयु में अंतर मिला है।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें से बड़ी संख्या ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ कैटेगरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जिन लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की सूची में डाले गए हैं, उनकी जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी और तनाव न होने पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को नोटिस भेज दिए गए हैं। इन नोटिस में माता-पिता के नाम में फर्क, उम्र का अंतर कम होना, बच्चों की संख्या ज्यादा होना जैसी बातें कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को उन सभी लोगों की सूची सार्वजनिक करनी होगी, जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर नोटिस दिया गया है।

नागपुर । महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (एसडीएएल) के प्लांट से ‘गाइडेड पिनाका’ रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। इसी प्लांट से अब गाइडेड पिनाका का एक्सपोर्ट आर्मेनिया को होगा।
इस मौके पर उन्होंने एसडीएएल की मीडियम कैलिबर एम्युनिशन फैसिलिटी का भी उद्घाटन कर रॉकेट असेंबली क्षेत्र का निरीक्षण किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने डिफेंस प्रोडक्शन में निजी सेक्टर की तारी कर कहा कि निजी कंपनियां अब आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत योगदान दे रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य गोला-बारूद उत्पादन का ग्लोबल हब बनना है। पहले गोला-बारूद की कमी की वजह से आधुनिक हथियारों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। आज कई तरह का एम्युनिशन पूरी तरह भारत में बनाया जा रहा है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि नागपुर की इस फैसिलिटी से पिनाका मिसाइलों का एक्सपोर्ट शुरू होना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि इससे न सिर्फ देश की रक्षा उद्योग की ताकत दिखती है, बल्कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि कई अन्य देश भी पिनाका सिस्टम खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में रक्षा उत्पादन में निजी सेक्टर की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक पहुंचे और देश की रक्षा जरूरतों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए।