नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली दौरे पर पहुंचीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में बंगाल के लोगों के साथ अत्याचार और बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि वे इन चिंताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। 
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह बंगाल भवन जा रही हैं ताकि वहां मौजूद अपने लोगों से मिल सकें और दिल्ली पुलिस के कथित अत्याचारों को खुद देख सकें। उन्होंने कहा, जब गृहमंत्री बंगाल आते हैं, तो हम उन्हें रेड कार्पेट देते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो हमें ब्लैक कार्पेट दिया जाता है। कृपया बंगाल के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकिए, जिन्होंने अपनी जान तक गंवाई है। 
दिल्ली के हेली रोड स्थित बंगाल भवन पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर से जुड़ी शिकायतें बेहद गंभीर हैं और इसी मुद्दे पर वह मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते बंगाल के कई परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सीएम ममता ने दावा किया कि दिल्ली में रह रहे बंगाल के लोगों को दिल्ली पुलिस बार-बार परेशान कर रही है और बंगाल भवन के आसपास कड़ी निगरानी रखी गई है। उन्होंने कहा, अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगले दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे बंगाल भवन में एक अहम बैठक और मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 

हाजीपुर। रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार अश्विनी वैष्णव ने 02 फरवरी को बजट 2026-27 हेतु बिहार में रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु रिकार्ड बजट आवंटन हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारतीय रेलवे हेतु रिकॉर्ड धनराशि रूपये 2,78,000 करोड़ आवंटित की गयी है। दीर्घकालिक विजन के तहत, सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरों को ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। इन प्रस्तावित कॉरिडोरों से शहरों के बीच यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यात्रियों के लिए बिना किसी रुकावट के बहु-माध्यमीय आवाजाही आसान हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी भारत में, वाराणसी से पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से वाराणसी-सिलीगुड़ी की यात्रा लगभग 2 घंटे 55 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से यात्रा लगभग 3 घंटे 50 मिनट में पूरी होगी। यह कनेक्टिविटी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ते हुए एक नया आर्थिक कॉरिडोर विकसित करेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार राज्य के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए बताया कि 2009 से 2014 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए प्रतिवर्ष औसतन 1,132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर इस वर्ष 10 हजार 379 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 09 गुना ज्यादा है। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में 01,09,158 करोड़ रूपये की लागत से  आधारभूत संरचनाओं के परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। साथ ही 3287 करोड़ की लागत से बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इनमें से बिहार के दो स्टेशन – थावे और पीरपैंती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य पूरा हो चुका है। बिहार में 14 जोड़ी वंदे भारत एवं 21 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है तथा पटना और जयनगर के मध्य नमो भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन किया जा रहा है। विदित हो कि बिहार में 2014 से 2000 किमी नई लाईन का निर्माण किया जा चुका है जो लगभग मलेशिया के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। बिहार में 2014 से 3330 किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा बिहार में रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। साथ ही 568 फ्लाई ओवर एवं अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। रेल मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात पूर्व मध्य रेल के महाप्रबन्धक छत्रसाल सिंह ने भी उपस्थित संवाददाओं को बजट में रेलवे हेतु किये गये प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार सहित सभी विभागाध्यक्षगण उपस्थित थे।  

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को नई दिल्ली में बंगला अलॉट कर दिया गया है. उन्हें नई दिल्ली स्थित 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सरकारी बंगला आवंटित किया गया है. उनको टाइप-8 का सरकारी आवास दिया गया है. अब एक बार यह बंगला एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

नितिन नबीन को बंगला दिए जाने से पहले यह बंगला झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता शिबू सोरेन को आवंटित था. हालांकि अब उनकी जगह पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को यह सरकारी आवास दिया गया है. बीजेपी अध्यक्ष का यह बंगला देश की राजधानी के प्रमुख वीआईपी इलाकों में से स्थित है. इसके साथ ही सुरक्षा व प्रशासनिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जा रहा है.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को इससे पहले 9 सुनहरी बाग लेन स्थित बंगला आवंटित करने का विकल्प दिया गया था. हालांकि यह बंगला उन्हें पसंद नहीं आया था. यही वजह है कि अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही थी. जिसके बाद 1 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला उन्हें आवंटित किया गया.

किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पहले से ही कई तरह के नियम हैं. डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट (Directorate of Estates) के नियमों के अनुसार, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यदि वह केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद नहीं है, तो उसे टाइप-8 श्रेणी का सरकारी बंगला आवंटित करने का प्रावधान है. नितिन नबीन भी इसी श्रेणी में आते हैं. यही वजह है कि उन्हें ये ऑप्शन दिया गया है.

कुल मिलाकर, नितिन नबीन को मिले इस नए सरकारी आवास को बीजेपी के संगठनात्मक महत्व और पार्टी अध्यक्ष के पद की गरिमा से जोड़कर देखा जा रहा है. बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का सरकारी/आधिकारिक आवास नई दिल्ली में 7-B, मोतीलाल नेहरू मार्ग (Motilal Nehru Marg) पर ही मौजूद है.

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली के बंगा भवन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों का सामना किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में किसी आंदोलन के लिए नहीं आई हैं। उनका मकसद चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाना है। ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली पहुंची थीं। इसके बाद वो बंगा भवन गईं, जो दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार का गेस्ट हाउस है। वहां वे परिवार ठहरे हुए हैं जो बंगाल में चुनावी सूची की जांच प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गईं।

उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे बंगाल के लोगों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगा भवन में बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, “हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमारी चुनाव आयोग के साथ बैठक तय है। लोग परेशान हैं, क्या उनके परिवार मीडिया से बात भी नहीं कर सकते?” मुख्यमंत्री ने कहा, जहां भी एसआईआर से प्रभावित परिवार ठहरे हैं, वहां दिल्ली पुलिस तैनात है। जब दिल्ली में धमाका होता है तो दिल्ली पुलिस कहां होती है?

मुख्यमंत्री ने कहा मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देती, मैं उन लोगों को दोष देती हूं जो शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग देश की रक्षा करने में नाकाम हैं और आम लोगों पर एसआईआर के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की तुलना एक जमींदारी से की, जहां गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है।

ममता बनर्जी ने पुलिसकर्मियों से कहा, “मैं यहां किसी आंदोलन के लिए नहीं हूं। अगर मैं आंदोलन करने पर आती, तो आप अपना होश खो देते।” उन्होंने मांग की कि दिल्ली पुलिस इन परिवारों को परेशान करना बंद करे। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी मुलाकात करेंगी। उन्होंने इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।