बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को क्रॉस-वोटिंग के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। शिवकुमार ने कहा है कि ओडिशा के चार लोग बेंगलुरु के पास बिदादी स्थित एक रिसॉर्ट पहुंचे थे, जहां ओडिशा कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डी के शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तुरंत पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक चार लोगों में से दो मौके से भाग गए, जबकि दो को पकड़ लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। शिवकुमार ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
वहीं इस मामले में ओडिशा कांग्रेस विधायक दल के डिप्टी लीडर अशोक कुमार दास ने भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि चार अज्ञात लोगों ने कुछ विधायकों से संपर्क कर उन्हें राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। दास ने यह भी आरोप लगाया कि जब विधायकों ने ऑफर ठुकरा दिया तो उन्हें ओडिशा लौटने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ओडिशा के आठ कांग्रेस विधायक 12 मार्च से बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे। राज्यसभा चुनाव से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते उन्हें यहां लाया गया था। ओडिशा की 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव सोमवार को होना हैं, जिसमें बीजेपी को दो और बीजेडी को एक सीट मिलने की संभावना है। चौथी सीट पर बीजेपी और बीजेडी प्रत्याशी के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस और बीजू जनता दल ने एक-एक उम्मीदवार उतारा है, जबकि बीजेपी ने अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सीबीआई के उत्पाद शुल्क नीति मामले की याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ से किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दोनों ने 11 मार्च को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए गए एक आवेदन के बाद निष्पक्षता को लेकर गंभीर आशंका व्यक्त की, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और कहा कि मामला न्यायालय के कार्यसूची के अनुरूप है और पुनर्नियुक्ति के लिए कोई प्रशासनिक आधार नहीं है। सीबीआई की याचिका, जो सोमवार को न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष सूचीबद्ध है, शराब लाइसेंसधारियों को तरजीह देने से जुड़े घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को निचली अदालत द्वारा 27 फरवरी को बरी किए जाने को चुनौती देती है। 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, का उद्देश्य राजस्व वृद्धि के लिए शराब की बिक्री का निजीकरण करना था, लेकिन अनियमितताओं, रिश्वतखोरी और सरकारी खजाने को हुए नुकसान के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उपराज्यपाल के आदेश पर सीबीआई और ईडी ने जांच की। निचली अदालत ने सीबीआई के कुछ निष्कर्षों की आलोचना करते हुए आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन न्यायमूर्ति शर्मा ने 9 मार्च को सभी 23 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, सीबीआई जांचकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी, निचली अदालत की टिप्पणियों में प्रथम दृष्टया त्रुटियों को उजागर किया और संबंधित पीएमएलए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इन कदमों ने आम आदमी पार्टी के पक्षपात के दावों को और बल दिया।
आम आदमी पार्टी ने उच्च न्यायालय के पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की, और केजरीवाल ने एसके शर्मा द्वारा 9 मार्च को निचली अदालत की टिप्पणियों पर बिना उनकी बात सुने रोक लगाने के आदेश का भी विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में मामले की स्पष्ट रूप से निष्पक्ष सुनवाई के लिए संभावित रूप से मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है। इस घटनाक्रम ने न्यायमूर्ति शर्मा की सुनवाई से पहले तनाव बढ़ा दिया है, जो भ्रष्टाचार के इस हाई-प्रोफाइल मामले के बीच न्यायिक नियुक्तियों पर सवाल उठाने की आप की रणनीति को रेखांकित करता है।

ईरान। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच भारत ने ईरान से 550 लोगों को बाहर निकाला है. इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दी है. मिडिल ईस्ट जहां ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ी है. इस दौरान ईरान से सुरक्षित भारत वापस लाना किसी चुनौती से कम नहीं है. ईरान से सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार का यह कदम दिखाता है कि वे अपने देश के नागरिकों के लिए कितने तत्पर हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “ईरान से अब तक 550 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग देने के लिए आर्मेनिया सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद. इन चुनौतीपूर्ण समय में उनके सहयोग के लिए हम आभारी हैं”।

28 फरवरी से जंग जारी

दरअसल, इन दिनों मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के हमले से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं. ईरान भी जवाबी कार्रवाई देने में पीछे नहीं हट रहा है, लगातार हवाई हमले और बमबारी जारी रखे हुए है. 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध में हजारों की तादात में भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्होंने भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी. ईरान में फंसे भारतीयों के संपर्क में लगातार भारतीय दूतावास और कई अधिकारियों की टीमें जुटी थी. इधर विदेश मंत्री भी लगातार अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए बातचीत कर रहे थे. इसी बीच विदेश मंत्री ने बताया कि ईरान से 550 लोगों को निकालकर भारत लाया गया है।

एस जयशंकर ने कई बार विदेश मंत्री से की थी बात

विदेश मंत्री ने बताया कि आर्मेनिया सरकार ने भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने में काफी मदद की. इसका फायदा रेस्क्यू ऑपरेशन में हुआ. बता दें, भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई बार ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है. इस दौरान एस जयशंकर ने न सिर्फ ईरान के विदेश मंत्री बल्कि कई देशों को विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत कर मिडिल ईस्ट पर चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की थी।