बंगलूरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार (10 फरवरी) को जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पद में बदलाव के मुद्दे पर कांग्रेस हाई कमान का जो भी फैसला होगा, वह अंतिम होगा और वह नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो सिर्फ तभी जाएंगे, जब उन्हें आलाकमान की तरफ से बुलाया जाएगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की ओर से कई गई टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेतृत्व के मुद्दे पर उन्हें ‘कोई भ्रम नहीं है’, क्योंकि उन्होंने और सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान की उपस्थिति में इस मामले पर चर्चा की है।

बंगलूरू में मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हाई कमान का फैसला अंतिम होगा। अनावश्यक प्रश्न पूछने का कोई फायदा नहीं है। वहीं डीके शिवकुमार के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो आप उनसे पूछें। मुझे नहीं पता। मैं हाई कमान के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं? मेरा यहां काम है, बजट तैयार करने का काम है। अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा।

दरअसल, बीते कुछ वक्त से जारी शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच का सत्ता संघर्ष उस वक्त फिर से सामने आ गया, जब सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पिता अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, और पार्टी हाई कमान ने इस संबंध में संकेत दे दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि सीएम बदलने का मुद्दा अब खत्म हो गया है।

बारामती। बारामती में हुए विमान हादसे (Baramati plane crash) के बाद सरकार ऐक्शन मोड में आ गई है। देशभर की 400 से ज्यादा अनियंत्रित हवाई पट्टियों (Uncontrolled Airstrips) को लेकर व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य इन हवाई पट्टियों के लिए एकीकृत नियम बनाना है, जिसकी निगरानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। जांच के दौरान हवाई पट्टियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर, संचार सुविधाओं, अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों का आकलन किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि स्थानीय प्रशासन के साथ हवाई पट्टी का प्रबंधन करने वाले किस तरह का समन्वय बनाए रखते हैं। 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद DGCA ने देशभर के एयरपोर्ट्स और हवाई पट्टियों पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सख्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन अनियंत्रित हवाई पट्टियों पर आमतौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा नहीं होती। ये हवाई पट्टियां या तो राज्य सरकारों के अधीन हैं या फ्लाइट ट्रेनिंग संस्थानों और निजी संचालकों द्वारा संचालित की जाती हैं। देश में मौजूद 400 से अधिक ऐसी हवाई पट्टियां फिलहाल DGCA के सीधे नियमन से बाहर हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से चार्टर विमानों, राजनीतिक दलों और फ्लाइंग स्कूलों द्वारा किया जाता है। हालांकि, इन पट्टियों पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी पाई जाती है।

10 से 15 दिन में ठीक होते

डॉक्टरों के अनुसार इन बीमारियों से ठीक होने में 10 से 15 दिन तक का समय लग रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उन्होंने लोगों को बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

अजित पवार की मौत को लेकर उठे सवाल
इस बीच, एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने अजित पवार की मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना को लेकर कई सवाल हैं और वह 10 फरवरी को मुंबई में एक विस्तृत प्रस्तुति देंगे। बारामती में जिला परिषद चुनाव के दौरान वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार चाहते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एकजुट हों और इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। रोहित पवार ने कहा, “हर किसी के मन में इस दुर्घटना को लेकर सवाल और संदेह हैं। दुर्घटना क्यों हुई और कैसे हुई, इन सभी पहलुओं को 10 फरवरी को सामने रखा जाएगा।”
 

पूर्व थलसेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर चल रहे विवाद के बीच पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ओर से एक और बयान जारी किया गया है। पब्लिशर ने मंगलवार को कहा कि किसी किताब या उसके प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ पब्लिकेशन हाउस ने कहा है कि प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और पब्लिश हुई किताब एक ही बात नहीं हैं। 

हैदराबाद। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग कर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। औवेसी ने यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट हो चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिख रहे है। पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसमें से कई बयान अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
हाल के महीनों में मुख्यमंत्री सरमा ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज किया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ाना है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया हालिया वीडियो, जिस वीडियो को एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और पॉइंट ब्लैंक शॉट और कोई दया नहीं जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में आम बजट पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए अमेरिका से डील, किसानों को राहत और सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सोने के भाव कहां पहुंच गए? अब तो चांदी तो दूर. यह सरकार चलती रही तो गरीब लोहे पर पीतल चढ़ाकर अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा के हर बजट एक बटा 20 मानते हैं और यह केवल पांच फीसदी लोगों के लिए है.

उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि पहले डील तय हुई या फिर बजट. उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि जीरो बड़ा है या अठारह. उन्होंने अमेरिका के साथ हुई डील पर सवाल करते हुए कहा कि क्या डील ने आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल दी है? उन्होंने कहा कि यह बजट दिशाहीन है. इस बजट में कोई विजन नहीं है कि 2047 भारत विकसित बन जाएगा. इस सरकार से पहले ही उम्मीद नहीं थी. इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है. ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना नहीं है, जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को मुख्य धारा से जोड़ी जाए. उन्होंने कहा कि आज भी किसानों को जो कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, अभी तक सरकार नहीं दे पाई है. उन्होंने कहा कि दूध के उत्पादन पर एमएसपी की गारंटी कैसे देंगे. भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं. कुछ अदृश्य लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि बजट में आम जनता का न तो जिक्र है और न ही फ्रिक रहता है. यदि फिक्र रहता तो किसानों को खाद समय पर मिल जाते, बीज समय पर मिल जाते. सरकार ने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है. अखिलेश यादव ने मणिकर्णिका घाट में अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने की आलोचना की और गंगा की सफाई पर भी सवाल उठाए.

पटना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार 9 फरवरी को नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बापू सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए नितिन नवीन भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वह किन शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करें, यह समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जताए गए भरोसे के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वह इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करेंगे। 
अपने संबोधन के दौरान नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगलराज के दौर में काम करना कितना मुश्किल था, यह आज की पीढ़ी शायद कल्पना भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, उस समय कार्यकर्ता घर-घर चुपचाप पर्चियां पहुंचाते थे। डर और अराजकता का माहौल था। हम लोगों ने बिहार को उस जंगलराज से निकालकर यहां तक पहुंचाया है। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने बिहार को विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2006 में पिता के निधन के बाद वह राजनीति में आए थे और अब लगभग 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता से मिले संस्कारों ने यहां तक पहुंचाया है और वह उन्हें नमन करते हैं। 
यहां नितिन नवीन ने कहा, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि बिहार का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, बल्कि संगठन को और मजबूत करने के लिए जमीन पर काम करना होगा। कार्यक्रम में मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नितिन नवीन का इस पद पर पहुंचना बिहार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 202 सीटों की जीत के बाद यह जिम्मेदारी मिलना पार्टी की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल में भाजपा की सरकार बनाना है। 
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जहां केवल सदस्यता नहीं बल्कि संबंध मायने रखते हैं। उन्होंने दोहरी इंजन सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार ने विकास के नए आयाम छुए हैं।
वहीं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नितिन नवीन को बिहार की धरती का सपूत बताते हुए कहा कि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने इसे पार्टी की संगठनात्मक ताकत का प्रतीक बताया।