नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में नागौर की मेड़ता सिटी में वृहद किसान सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तातंरित की। कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान ने पिछले 2 साल में विकास का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये की धनराशि आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। चौहान ने कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। ज्यादा उपज देने वाले जलवायु अनुकूल नई किस्म के बीज का निर्माण प्रदेश में तेजी से हुआ है। साथ ही उत्पादन की लागत कम करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,000 रुपये की धनराशि के साथ अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि देने का काम भी राज्य सरकार ने किया है। 9,000 रुपये की इसी राशि से किसान लाभांवित हुए हैं और कृषि उत्पादन की लागत में कमी आई है।
मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व राजस्थान को 29 हजार करोड़ रु की धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कमियां थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया है। क्लेम में देरी करने पर बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत ब्याज सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने का प्रावधान किया है। 
केंद्रीय मंत्री ने एमएसपी का भी जिक्र कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी दोगुना करने का काम किया गया है। इस साल केंद्र सरकार ने राजस्थान से लगभग 2 हजार 680 करोड़ रुपये की 3 लाख 5 हजार मीट्रिक टन मूंग खरीद को मंजूरी दी। वही 5 लाख 54 हजार मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी किया जाएगा, 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन भी खरीदने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी केंद्र सरकार किसानों को उचित दाम देगी और एमएसपी खरीद में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री ने नए बने विकसित भारत- जी राम जी कानून की भी चर्चा की और कहा कि विपक्ष इसकी बेवजह आलोचना करने में जुटा है, वास्तविकता यह है कि इस कानून से भारत के गांवों का कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बेहतरीन योजना का निर्माण हुआ है। इस योजना में मजदूरों का कल्याण और किसानों का ध्यान दोनों को बराबर महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की साजिश रची जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि यूपीए काल में 40 हजार करोड़ से अधिक धनराशि मनरेगा पर खर्च नहीं की गई, वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष मनरेगा के तहत खर्च किए गए और इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट राशि लगभग 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये है।