भारत का खेतिहर समाज अब पिछड़ा नहीं, बल्कि AI तकनीक से लैस होने जा रहा है. जिस तरह से यूपीआई पेमेंट सेक्टर में भारत ने लोहा मनवाया, वैसी ही क्रांति अब भारत के किसान AI सेक्टर में लाने जा रहे हैं. केंद्र सरकार 16 फरवरी 2026 को जयपुर में भारत-विस्तार नामक एक AI-संचालित उपकरण लॉन्च करने जा रही है, जो कई सारी भाषाओं में अपनी सुविधा मुहैया कराएगा. यह टूल किसानों को उनकी मातृभाषा में कृषि संबंधी हर जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे.

भारत-विस्तार AI टूल की घोषणा कब हुई थी?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपने बजट भाषण में भारत-विस्तार की घोषणा की थी. उन्होंने बताया था कि यह मल्टी-लैंग्वेज AI टूल एग्रीस्टैक पोर्टल्स और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के खेती से जुड़े तमाम पैकेज को AI सिस्टम से जोड़ेगा. इससे फसल उत्पादकता बढ़ेगी, किसान बेहतर निर्णय ले सकेंगे और जोखिम कम होगा. 2026-27 के लिए इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

भारत-विस्तार AI टूल कैसे काम करेगा?

भारत-विस्तार 24 घंटे उपलब्ध ‘डिजिटल कृषि विशेषज्ञ’ के रूप में काम करेगा.
इसमें बात करने वाला AI असिस्टेंट ‘भारती’ नाम से होगा.
किसान इसे साधारण फोन पर 155261 नंबर डायल करके एक्सेस कर सकेंगे.
शुरू में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध, यह धीरे-धीरे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तारित होगा.

भारत-विस्तार से किसानों को क्या लाभ होगा?

यह टूल किसानों को फसल नियोजन, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, कीट प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, बाजार भाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं देगा. लॉन्च के साथ ही 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की डिटेल उपलब्ध होगी, जैसे पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY), सॉइल हेल्थ कार्ड, संशोधित ब्याज सबवेंशन स्कीम, सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किसान क्रेडिट कार्ड. साथ ही मौसम एवं कीट अलर्ट भी मिलेंगे.

भारत-विस्तार क्या है?

भारत-विस्तार केवल एक ऐप नहीं, बल्कि राष्ट्रीय डिजिटल बैकबोन है जो केंद्र-राज्य प्रणालियों को एकीकृत करेगा, साथ ही साथ राज्यों की स्वायत्तता बरकरार रखेगा. यह भारत AI मिशन, भाषिणी और राष्ट्रीय AI इकोसिस्टम का लाभ उठाएगा. गैर-लाभकारी संगठन, AI स्टार्टअप्स, टेक कंपनियां और उत्कृष्टता केंद्र इसके विकास में सहयोग करेंगे. कुल मिलाकर यह इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहां किसानों की फीडबैक सीधे सरकारी सिस्टम में जाती है. इससे नीति-निर्माण सबूत-आधारित होगा और अनुसंधान की प्राथमिकताएं तय होंगी.

चेन्नई|तमिलनाडु की सियासत में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य भाजपा ने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) और उसकी सहयोगी कांग्रेस के बीच गंभीर मतभेद होने का दावा किया है। तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद ने आरोप लगाया कि सीट बंटवारे और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान चल रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 45 विधानसभा सीटों और सरकार में भागीदारी की मांग की है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ा है।प्रसाद ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन पर कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी का दबाव है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के हालिया बयानों को गठबंधन में कमजोरी का संकेत बताया।

5,000 रुपये योजना पर भी निशाना

भाजपा प्रवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा ‘कलाईनार मगलिर उरिमई थोगई’ योजना के तहत महिला लाभार्थियों को एकमुश्त 5,000 रुपये देने की घोषणा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इसे चुनावी हथकंडा करार दिया और आरोप लगाया कि यह कदम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उठाया गया है।

NDA की मजबूती का दावा

प्रसाद ने दावा किया कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) लगातार मजबूत हो रहा है। इस गठबंधन में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके), भाजपा, पीएमके और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेंगलपट्टू-मदुरंतकम में हुई जनसभा का उल्लेख करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय संभव है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि डीएमके, एआईएडीएमके को दिल्ली के अधीन बताकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि राज्य में कर्ज बढ़ने और अधूरे वादों जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।

कांग्रेस ने की 45 सीटों की मांग

कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, पार्टी 1967 के बाद से तमिलनाडु में सत्ता में नहीं रही है। वे ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हैं – 1984 में 61 सीटें, 1991 में 60 सीटें और 2006 में 34 सीटों के बावजूद कांग्रेस सत्ताधारी ढांचे से बाहर रही। 2021 में, डीएमके ने 173 सीटों में से 133 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 25 सीटों में से 18 सीटें जीतकर उच्च सफलता दर दर्ज की। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अब 45 सीटों तक की मांग कर रही है और युवा नेताओं के लिए अधिक अवसर तलाश रही है, साथ ही चेतावनी दे रही है कि असंतोष जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को विजय की टीवीके पार्टी की ओर धकेल सकता है।हालांकि, सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए 3 दिसंबर को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात की, जिससे तनाव कम होता दिख रहा था, लेकिन तमिलनाडु में एक वरिष्ठ कांग्रेस पर्यवेक्षक द्वारा सार्वजनिक रूप से गठबंधन सरकार मॉडल की वकालत करने के बाद यह मुद्दा फिर से भड़क उठा।गठबंधन वार्ता शुरू करने के लिए डीएमके की औपचारिक समिति के गठन में देरी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भी नाराज हो गए। 25 जनवरी को दिल्ली में हुई एक बैठक में राहुल ने डीएमके की उप महासचिव कनिमोझी से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीटों के बंटवारे पर बातचीत जल्द शुरू करने का आग्रह किया, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति दोबारा न पैदा हो, जहां कांग्रेस को 61 सीटों में से केवल छह सीटें ही मिली थीं।