मुंबई। बीजेपी-शिवसेना-आरपीआई (ए) महायुति गठबंधन ने मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणापत्र में टेक्नोलॉजी-आधारित शासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं में सुधार का वादा किया।
मुख्य बिंदुओं में बेस्ट बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत किराया छूट और शहर को एआई के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त करने का वादा शामिल है। फडणवीस ने कहा कि गठबंधन पुरानी नागरिक समस्याओं को हल करने और नागरिकों तक सेवाएं सीधे पहुंचाने के लिए जापानी तकनीक और एआई-संचालित प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। 
घोषणापत्र में भ्रष्टाचार कम करने, बिल्डिंग अप्रूवल और सर्विस डिलीवरी में तेजी लाने के लिए एआई का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। नगर निगम स्कूलों में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कौशल सिखाने के लिए एआई लैब स्थापित करने का भी वादा किया गया है। 
परिवहन सुधार के तहत, फडणवीस ने कहा कि बेस्ट बेड़े को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 बसों तक लाया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच किया जाएगा और मेट्रो-रेलवे स्टेशनों के आसपास नई मिडी और मिनी बस सेवाओं से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा।
जलवायु कार्य योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपये का निवेश करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था स्थापित करने और बाढ़ मुक्त मुंबई सुनिश्चित करने के लिए जापानी तकनीक और आईआईटी/वीजेटीआई संस्थानों के सहयोग से उपाय किए जाएंगे। धारावी पुनर्विकास परियोजना में छोटे व्यवसायों के अपग्रेडेशन और अयोग्य निवासियों को शामिल करने का भी वादा किया गया है। 
यहां फडणवीस ने कहा, शहर ने नागरिक शासन में 25 साल की अक्षमता देखी है। अब हमें मौका दें कि हम पारदर्शिता और तकनीक के जरिए मुंबई को आधुनिक, सुरक्षित और स्मार्ट शहर बनाएं।